Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UP Board) ने July 2025 से online attendance system mandatory कर दिया था। लेकिन May 2026 आ गया, और अभी भी 90% से ज्यादा schools इसे follow नहीं कर रहे। 29,000 से ज्यादा schools में से सिर्फ 10% regularly attendance upload कर रहे हैं।
5 May 2026 का Data: हालत खराब
UP Board के officials ने 5 May को data review किया। 65 districts के schools में से 10% से भी कम regularly students, teachers और staff की attendance upload कर रहे थे।
Ye सिर्फ एक-दो schools की बात नहीं है। Ye पूरे system की failure है। Board ने directives दिए, warnings दीं, monitoring की – लेकिन कुछ काम नहीं आया।
Baghpat “Best” District, लेकिन सिर्फ 21% Compliance
सबसे अच्छा perform करने वाला district Baghpat रहा। लेकिन वहां भी सिर्फ 21% schools ने attendance upload की।
Soचिए – जो district “best” है, वहां भी 79% schools rules ignore कर रहे हैं। बाकी districts का हाल क्या होगा?
29,000 Schools, लेकिन कोई सुन नहीं रहा!
Online attendance system 1 July 2025 से compulsory हो गया था। Ye system तीन तरह के schools के लिए था:
– Government-run schools
– Government-aided schools
– Private unaided schools (जो UP Board से recognized हैं)
Total 29,000+ schools को ये system follow करना था। Class 9 से 12 तक के students और सभी teachers की attendance daily upload करनी थी।
Government-Aided Schools थोड़े Better, लेकिन वो भी Fail
Data के according, government-aided secondary schools में compliance सबसे ज्यादा रही। लेकिन “सबसे ज्यादा” का मतलब क्या है?
Total aided schools: 4,521
Attendance upload करने वाले: 604
Percentage: 13.36%
Matlab सबसे अच्छी category में भी सिर्फ 13% schools comply कर रहे हैं। Baki 86% schools को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
System कैसे काम करना चाहिए था?
UP Board ने पूरा system set up किया था:
Login और Access
– हर school को unique login ID और password दिया गया
– UP Board website के homepage पर portal available है
– “UPMSP-Attendance” mobile app भी Google Play Store पर है
Process
1. Class teachers manually attendance record करें
2. Principal’s office में submit करें
3. Principal school credentials से login करके upload करें
4. Absence की वजह भी record करनी होती है
5. Attendance सिर्फ school premises से ही mark हो सकती है
Guidelines
30 June 2025 को UP Board ने detailed guidelines issue की थीं। 1 July 2025 से ये protocol effective हो गया।
तो Problem क्या है?
System तो proper set up है। Guidelines clear हैं। फिर 90% schools क्यों नहीं follow कर रहे?
संभावित कारण:
1. Technical Issues
– Internet connectivity की problem (especially rural areas में)
– Teachers को technology use करने में difficulty
– Portal slow या crash हो जाता होगा
2. Extra Workload
– Teachers पहले से overloaded हैं
– Daily attendance upload करना extra burden लगता होगा
– Manual attendance के बाद फिर online – double work
3. Lack of Training
– Proper training नहीं मिली होगी
– Principals और teachers को system समझ नहीं आ रहा
4. “Chalta Hai” Attitude
– Warnings के बावजूद कोई serious action नहीं
– Schools सोच रहे होंगे “कुछ नहीं होगा”
5. Infrastructure की कमी!
– Computers नहीं हैं या पुराने हैं
– Smartphones नहीं हैं सभी के पास
– Electricity की problem
Board की Warnings: सिर्फ Khaali Dhamki?
UP Board ने warn किया है कि violations पर disciplinary action होगा। Accountability fix की जाएगी।
लेकिन अभी तक कितने schools पर action हुआ? Data में ये mention नहीं है।
अगर 90% schools rules तोड़ रहे हैं और कोई action नहीं हो रहा, तो schools क्यों डरेंगे? Ye simple logic है।
Parents और Students का क्या?
Online attendance system का फायदा क्या होना चाहिए था?
– Parents real-time में देख सकते कि बच्चा school गया या नहीं
– Bunking पर control
– Teachers की attendance भी track हो
– Transparency बढ़े
लेकिन अगर 90% schools upload ही नहीं कर रहे, तो ये सब फायदे कागज पर ही रह गए।
Parents को तो पता भी नहीं चलेगा कि unके बच्चे की attendance online available होनी चाहिए।
Private Schools vs Government Schools
Article में specific breakdown नहीं है कि किस category में compliance कितनी है। लेकिन generally:
– Private schools में infrastructure better होता है
– Government schools में resources की कमी होती है
– Aided schools बीच में हैं
13.36% compliance aided schools में है। Government और private schools का data अलग से देखना interesting होगा।
क्या ये System Practical है?
Honestly, कुछ सवाल उठते हैं:
1. Daily Upload Realistic है?
हर दिन attendance upload करना – क्या ये practical है? Especially उन schools में जहां internet connectivity issue है?
2. Teachers का Workload
Teachers पहले से teaching, exam correction, administrative work में busy हैं। Daily online attendance upload करना – ये extra burden तो है।
3. Infrastructure Ready है?
29,000 schools में से कितने में proper computers, internet, trained staff है?
Other States में क्या हो रहा है?
UP अकेला state नहीं है जो online attendance try कर रहा है। कई states ने ऐसे systems implement किए हैं।
कुछ states में ये successful रहा, कुछ में नहीं। Success factors:
– Proper training
– Technical support
– Phased implementation (एकदम से सब schools पर नहीं थोपना)
– Realistic expectations
UP Board ने एकदम से 29,000 schools पर mandatory कर दिया। Phased approach better होता।
Solutions क्या हो सकते हैं?
1. Proper Training Programs
Teachers और principals के लिए hands-on training sessions। Sirf guidelines भेजने से काम नहीं होगा।
2. Technical Support Team
Helpline या support team जो schools की problems solve करे।
3. Infrastructure Improvement
जिन schools में computers/internet नहीं है, वहां पहले infrastructure provide करो।
4. Phased Implementation
Pehle pilot program कुछ districts में। Successful होने के बाद expand करो।
5. Realistic Deadlines
Weekly attendance upload से शुरू करो, फिर daily पर जाओ।
6. Actual Enforcement
Warnings देने के साथ-साथ action भी लो। 2-3 schools पर strict action हो, बाकी automatically line पर आ जाएंगे।
Board का Next Step क्या होना चाहिए?
Abhi tak board ने directives issue किए, monitoring की, warnings दीं। लेकिन 90% non-compliance का मतलब है कि approach काम नहीं कर रही।
Abhi tak board ने directives issue किए, monitoring की, warnings दीं। लेकिन 90% non-compliance का मतलब है कि approach काम नहीं कर रही।
Board को चाहिए:
1. Ground reality check: Schools से feedback लो – problem क्या है?
2. Support provide करो: Sirf orders देने से नहीं होगा
3. Pilot districts: कुछ districts में intensive support दो, वहां 100% compliance achieve करो
4. Success stories share करो: जो schools successfully implement कर रहे हैं, उनके examples दो
Final Thoughts: System अच्छा है, Implementation Fail
Online attendance system एक अच्छा idea है। Transparency आएगी, accountability बढ़ेगी, parents को information मिलेगी।
लेकिन implementation बिल्कुल fail हो गया है। 90% non-compliance का मतलब है कि कहीं न कहीं बड़ी problem है।
Ye सिर्फ schools की galti नहीं है। Board को भी सोचना होगा कि system को कैसे practical और achievable बनाया जाए।
Warnings और threats से काम नहीं होगा। Support, training, और realistic approach चाहिए।
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